बर्लिन गठबंधन ने सरकारी फाइलें मांगने का अधिकार सीमित करने की तैयारी की
2 जुलाई के गठबंधन पत्र में इस बदलाव को देश और विदेश में मौजूद «जटिल खतरे» के जवाब में एक सुरक्षा कदम बताया गया है।
- केवल वे आम व्यक्ति ही IFG के तहत जानकारी मांग सकेंगे जिनका कोई «वैध हित» हो, गैर-सरकारी संगठनों और कंपनियों को इससे बाहर रखा जाएगा।
- गठबंधन इस अधिकार को केवल जर्मन नागरिकों और जर्मनी में रहने वाले यूरोपीय संघ के नागरिकों तक सीमित करने पर विचार कर रहा है।
- मंत्रालय हर सिविल सेवक का नाम छिपाएंगे और लागत-वसूली नियम के तहत फीस बढ़ाएंगे।
क्यों मायने रखता है: एक ऐसा पारदर्शिता कानून जो राज्य को यह तय करने दे कि किसे पारदर्शिता का अधिकार है, वह अब पारदर्शिता कानून नहीं रहा।
German coalition committee agreement 'Ein Programm für Aufschwung und Beschäftigung' (item 32), published by the Bundesregierung ↗ · 14 जुल॰ 202614/7/26 · ✓ सत्यापित✓